घटनादुरूस्त्या

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा आधिकार आहे. घटनादुरूस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरूस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरूस्ती अमलात येते.



जानेवारी २६ १९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ.स.२००५ सालापर्यंत यात एकूण ९३ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अमलात आल्याच्या केवळ दुस-याच वर्षी १९५१ साली झाली होती.
भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो. जर प्रस्ताव सरकारने मांडला तर तो सरकारी आणि जर वैयक्तिकरीत्या खासदाराने मांडल्यास ते खाजगी विधेयक असते.
भारतीय संविधानाचा कोणताही भाग एकाच पद्धतीद्वारे बदलला जाऊ शकत नाही. त्या त्या परिच्छेदाच्या महत्वानुसार विभिन्न पद्धतींचे अनुशीलन होते.

साल	दुरुस्ती क्रमांक	ला लागू झाली	ठळक बदल
जून, १९५१	१ली दुरुस्ती	जून १८ १९५१	भूसम्पत्तिविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली.
१९५२	२री दुरुस्ती	मे १ १९५३	संसदेत राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाविषयी बदल लागू
१९५४	३री दुरुस्ती	फेब्रुवारी २२ १९५५	राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती.
१९५५	४थी दुरुस्ती	एप्रिल २७ १९५५	जमिन अधिग्रहणाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर
१९५५	५वी दुरुस्ती	२४ डिसेम्वर १९५५	राज्य पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे जाणून घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित केली गेली.
१९५६	६वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ११ १९५६	व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९ व २८६ क्रं ची दुरुस्ती.
१९५६	७वी दुरुस्ती	नोव्हेंबर १ १९५६	राज्य पुनरचनेचा विषयीचा सरकारी निर्णय लागू.
१९५९	८वी दुरुस्ती	जानेवारी ५ १९६०	अनुसूचित जाती व जमाती; अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली.
१९६०	९वी दुरुस्ती	डिसेंबर २८ १९६०	शेतीघरे हस्तान्तरांविषयीचा भारत-पाकिस्तान करार अमलात आणण्यासाठीची दुरुस्ती.
१९६१	१०वी दुरुस्ती	ऑगस्ट ११ १९६१	पूर्वीच्या पोर्तुगिज वसाहती असलेल्या दादरा, नगर व हवेली यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा
१९६१	११वी दुरुस्ती	डिसेंबर १९ १९६१	राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूकीतील वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित होण्यासाठीची दुरुस्ती.
१९६१	१२वी दुरुस्ती	डिसेंबर २० १९६१	२४० क्रं कलमात व पहिल्या परिशिष्टात दुरूस्ती करून गोवा, दमन व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
१९६२	१३वी दुरुस्ती	डिसेंबर १ १९६३	नागालँडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष आधिकार देण्यात आले.
१९६२	१४वी दुरुस्ती	डिसेंबर २८ १९६२	फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात विलिन झालेल्या पाँडिचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
१९६३	१५वी दुरुस्ती	ऑक्टोबर ५ १९६३	संविधानाच्या १२४, १२८, २१७, २२२, २२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये दुरुस्ती.
१९६३	१६वी दुरुस्ती	ऑक्टोबर ५ १९६३	संविधानाच्या १९ नं कलमात ‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डतेसाठी’ पुरेसे आधिकार उपलब्ध केले गेले. याशिवाय ८४ व १७३ नं कलमात दुरुस्ती करून राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डता रक्षणाची शपथ सक्तीची केली गेली.
इ.स. १९६४	१७वी दुरुस्ती	जून २० इ.स. १९६४	संपत्तीच्या आधिकाराविषयीच्या दुरूस्त्या
१९६६	१८वी दुरुस्ती	२७ अगस्ट १९६६	केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा बदलण्याचे आधिकार संसदेस दिले गेले.
१९६६	१९वी दुरुस्ती	डिसेंबर ११ १९६६	निवडणूक लवादाऐवजी उच्च न्यायालयास संसद वा राज्य विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल करून घेण्याचे आधिकार दिले गेले.
१९६६	२०वी दुरुस्ती	डिसेंबर २२ १९६६	जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास वैधता दिली गेली.
इ.स. १९६७	२१वी दुरुस्ती	एप्रिल १० इ.स. १९६७	सिंधी भाषेस सहाव्या परिशिष्टाद्वारे आधिकृत भाषेचा दर्जा.
इ.स. १९६९	२२वी दुरुस्ती	सप्टेंबर २५ इ.स. १९६९	आसामची पुनररचना
इ.स. १९७०	२३वी दुरुस्ती	जानेवारी २३ इ.स. १९७०	लोकसभा व राज्य विधानसभेत अनुसूचित जातीजमाती व अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९ सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत वाढवली.
इ.स. १९७१	२४वी दुरुस्ती	नोव्हेंबर ५ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१	२५वी दुरुस्ती	एप्रिल २० इ.स. १९७२
इ.स. १९७१	२६वी दुरुस्ती	डिसेंबर २८ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१	२७वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी १५ इ.स. १९७२
इ.स. १९७१	२८वी दुरुस्ती	ऑगस्ट २९ इ.स. १९७२	भारतीय सनदी सेवांतर्गत नियुक्त कर्मचा-यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द
इ.स. १९७२	२९वी दुरुस्ती	जून ९ इ.स. १९७२	केरळ राज्याच्या जमिनसुधारणा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट.
इ.स. १९७२	३०वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी २७ इ.स. १९७३
इ.स. १९७३	३१वी दुरुस्ती	ऑक्टोबर १७ इ.स. १९७३	लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ पासून वाढवून ५४५ केली गेली.
इ.स. १९७४	३२वी दुरुस्ती	जुलै १ इ.स. १९७४	आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष सांविधानिक व्यवस्था.
इ.स. १९७४	३३वी दुरुस्ती	मे १९ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४	३४वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ७ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४	३५वी दुरुस्ती	मार्च १ इ.स. १९७५	सिक्किम भारताचे सहयोगी राज्य
इ.स. १९७५	३६वी दुरुस्ती	एप्रिल २६ इ.स. १९७५	सिक्किम राज्यास पूर्णराज्याचा दर्जा
इ.स. १९७५	३७वी दुरुस्ती	मे ३ इ.स. १९७५
इ.स. १९७५	३८वी दुरुस्ती	१ अगस्ट इ.स. १९७५
इ.स. १९७५	३९वी दुरुस्ती	१० अगस्ट इ.स. १९७५
इ.स. १९७६	४०वी दुरुस्ती	मे २७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६	४१वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६	४२वी दुरुस्ती वा छोटे संविधान	जानेवारी ३ इ.स. १९७७, एप्रिल १ इ.स. १९७७
इ.स. १९७७	४३वी दुरुस्ती	एप्रिल १३ इ.स. १९७८
इ.स. १९७८	४४वी दुरुस्ती	जून २० इ.स. १९७९, १अगस्ट इ.स. १९७९, सप्टेंबर ६ इ.स. १९७९
इ.स. १९८०	४५वी दुरुस्ती	जानेवारी २५ इ.स. १९८०
इ.स. १९८३	४६वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी २ इ.स. १९८३
इ.स. १९८३	४७वी दुरुस्ती	२६ अगस्ट इ.स. १९८४
इ.स. १९८४	४८वी दुरुस्ती	एप्रिल १ इ.स. १९८५
इ.स. १९८४	४९वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४	५०वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४	५१वी दुरुस्ती	जून १६ इ.स. १९८६
इ.स. १९८५	५२वी दुरुस्ती	मार्च १ इ.स. १९८५
ऑगस्ट, इ.स. १९८६	५३वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६	५४वी दुरुस्ती	एप्रिल १ इ.स. १९८६
डिसेम्वर, इ.स. १९८६	५५वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६	५६वी दुरुस्ती	मे ३० इ.स. १९८७
इ.स. १९८७	५७वी दुरुस्ती	सप्टेंबर २१ इ.स. १९८७
इ.स. १९८७	५८वी दुरुस्ती	डिसेंबर ९ इ.स. १९८७
इ.स. १९८८	५९वी दुरुस्ती	मार्च ३० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८	६०वी दुरुस्ती	डिसेंबर २० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८	६१वी दुरुस्ती	मार्च २८ इ.स. १९८९
इ.स. १९८९	६२वी दुरुस्ती	डिसेंबर २० इ.स. १९८९
इ.स. १९८९	६३वी दुरुस्ती	जानेवारी ६ १९९०
१९९०	६४वी दुरुस्ती	एप्रिल १६ १९९०
१९९०	६५वी दुरुस्ती	मार्च १२ इ.स. १९९२
१९९०	६६वी दुरुस्ती	जून ७ १९९०
१९९०	६७वी दुरुस्ती	ऑक्टोबर ४ १९९०
इ.स. १९९१	६८वी दुरुस्ती	मार्च १२ इ.स. १९९१
इ.स. १९९१	६९वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी १ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२	७०वी दुरुस्ती	डिसेंबर २१ इ.स. १९९१
इ.स. १९९२	७१वी दुरुस्ती	३१ अगस्ट इ.स. १९९२
इ.स. १९९२	७२वी दुरुस्ती	डिसेंबर ५ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२	७३वी दुरुस्ती	एप्रिल २४ इ.स. १९९४
इ.स. १९९२	७४वी दुरुस्ती	जून १ १९९३
इ.स. १९९४	७५वी दुरुस्ती	मे १५ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४	७६वी दुरुस्ती	ऑगस्ट ३१ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४	७७वी दुरुस्ती	जून १७ १९९५
१९९५	७८वी दुरुस्ती	ऑगस्ट ३० १९९५
इ.स. २०००	७९वी दुरुस्ती	जानेवारी २५ इ.स. २०००
इ.स. २०००	८०वी दुरुस्ती	जून ९ इ.स. २०००
इ.स. २०००	८१वी दुरुस्ती	जून ९ इ.स. २०००
इ.स. २०००	८२वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २०००	८३ वी दुरुस्ती	सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २००१	८४वी दुरुस्ती	फेब्रुवारी २१ २००२
इ.स. २००१	८५वी दुरुस्ती	जानेवारी ४ २००२
२००२	८६वी दुरुस्ती	डिसेंबर १२ २००२
इ.स. २००३	८७वी दुरुस्ती	जून २२ इ.स. २००३
इ.स. २००३	८८वी दुरुस्ती	जानेवारी १५ २००४
इ.स. २००३	८९वी दुरुस्ती	सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३	९०वी दुरुस्ती	सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३	९१वी दुरुस्ती	जानेवारी १ २००४
इ.स. २००३	९२वी दुरुस्ती	जानेवारी ७ २००४
२००५	९३वी दुरुस्ती	जानेवारी २० इ.स. २००६
२००६	९४वी दुरुस्ती	जुन १२ इ.स. २००६
२००९	९५वी दुरुस्ती	जानेवारी २५ इ.स. २०१०
२०११	९६वी दुरुस्ती	सप्टेंबर २३ इ.स. २०११
२०११	९६वी दुरुस्ती	जानेवारी १२ इ.स. २०१२

कलमांचा गोषवारा

• भाग १ - कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी
• भाग २ - कलमे ५-११ नागरिकत्व
• भाग ३ - कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
• कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
• कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
• कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
• कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
• कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
• कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
• भाग ४ - सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१
• कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन
• कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
• भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.
• भाग ५ -
• प्रकरण १ - कलमे ५२-७८
• कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
• कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक
• कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,
• कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत
• प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
• कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,
• कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,
• कलमे ९९-१००
• कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
• कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,
• कलमे १०७-१११ (law making process)
• कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,
• कलमे ११८-१२२
• प्रकरण ३ - कलम १२३
• कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत
• प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७
• कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत
• प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.
• कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत
• भाग ६ - राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.
• प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या
• कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून
• प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत
• कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
• कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,
• कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.
• कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.
• प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.
• कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती
• कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार
• कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी
• कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
• कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे
• कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी
• कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी
• कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
• प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत
• कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.
• प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
• कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
• प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.
• कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
• भाग ७ - राज्यांच्या बाबतील कलमे.
• कलम २३८ -
• भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे
• कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत
• भाग ९ - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे
• कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत
• भाग ९ऎ - नगरपालिकांबाबतची कलमे.
• कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत
• भाग १० -
• कलमे २४४ - २४४ऎ
• भाग ११ - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी
• प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
• कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
• प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३
• कलमे २५६ - २६१ - सामान्य
• कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत.
• कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध.
• भाग १२ - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत
• प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत
• कलमे २६४ - २६७ सामान्य
• कलमे २६८ - २८१
• कलमे २८२ - २९१ इतर
• प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३
• कलमे २९२ - २९३
• प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३००
• कलमे २९४ - ३००
• प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक
• कलम ३००ऎ -
• भाग १३ - भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे
• कलमे ३०१ - ३०५
• कलम ३०६ -
• कलम ३०७ -
• भाग १४ -
• प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४
• कलमे ३०८ - ३१३
• कलम ३१४ -
• प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
• कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
• भाग १४ऎ - आयोगगळ च्या बाबत कलमे
• कलमे ३२३ऎ - ३२३बी
• भाग १५ - निवडणूक विषयक कलमे
• कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे
• कलम ३२९ ऎ -
• भाग १६ -
• कलमे ३३० -३४२
• भाग १७ - अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे
• प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत
• कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत
• प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
• कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
• प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी
• कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि
• प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश
• कलम ३५० -
• कलम ३५० ऎ -
• कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम
• कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम
• भाग १८ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलम ३५९ऎ -
• कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी
• भाग १९ - इतर विषय
• कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय
• कलम ३६२ -
• कलमे ३६३ - ३६७ - इतर
• भाग २० -
• कलम ३६८ -
• भाग २१ -
• कलमे ३६९ -३७८ऎ
• कलमे ३७९ - ३९१ -
• कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क
• भाग २२ -
• कलमे ३९३ -३९५

आणीबाणीविषयक तरतुदी

भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणीविषयकच्या अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यात -

• राष्ट्रीय आणीबाणी - जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा
• प्रादेशिक आणीबाणी - जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा
• आर्थिक आणीबाणी - जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा

अशा तीन आणीबाणींचा समावेश आहे राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो.३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे आधिकार संसदेकडे एकटवितात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत आधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे आधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो. राज्याच्या विधीमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात

आधिकृत भाषा

संघराज्याची आधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ.आंबेंडकरांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी भाषा ही संघराज्याची आधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व आधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची आधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे. कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते

संघराज्य प्रणाली

भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला आधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रिय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटु नयेत यासाठी केंद्रिय सरकारकडे जादा आधिकार देण्यात आले आहेत. गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशिर झाला.

सत्ता

सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे -

• प्रशासकीय (Executive)
• विधीमंडळे(Legislative)
• न्यायालयीन (Judicial)

प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन आधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते. भारतातील संसद ही द्विगृही (Bicameral) आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधीमंडळे एकगृही(Unicameral) वा द्विगृही(Bicameral) असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह (Lower House) तर विधानपरिषद हे वरील सभागृह(Upper House) असते

सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसदे/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक आधिकार - जसे कामाचा आधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा आधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे. वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन (Judiciary) व प्रशासकीय (Executive) आधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे. निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकेजतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ(Vague) असे आहे. वरील पैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्विक मूल्ये (Moral values) असेच त्याचे स्वरूप आहे

मूलभूत आधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी (liberal character) रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत आधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या आधिकारांमध्ये सामान्य मानवी आधिकारांचा समावेश आहे जसे - कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरूद्धचे कलम १७ विशेष महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच मूलभूत प्रकारचे आधिकार ओळखण्यात आले आहेत.

1. स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९)

कायदा (कलम २०), जीवीताचा आधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदीचे स्वातंत्र्य (कलम २२)

1. शोषणाविरूद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी (human trafficking) पासून सं‍रक्षण
2. धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य
3. अल्पसंख्याकांचे आधिकार (कलम २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य
4. घटनात्मक तक्रारींचा आधिकार (कलम ३२-३५): मूलभूत आधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.

मालमत्ता बाळगण्याचा आधिकार देणारे कलम ३१ १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.

उद्देशिका

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.^[२] उद्देशिका फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदर्शांना अनुसरून नागरिकांस -

• सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय
• आचार,विचार,धर्म,श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य
• आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे

अभिवचन देते. मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

तोंडओळख व महत्त्वाची अंगे

भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. भारताच्या व्हॉईसराय कडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले व व्हॉईसरायचे प्रशासकीय आधिकार पंतप्रधानाकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतीचे आधिकार मर्यादित असून तो/ती केवळ मंत्रीमंडळास सल्ला देऊ शकतो/ते. राष्ट्रपती हा त्याचप्रमाणे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख असतो. ब्रिटिश व्यवथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही (Bicameral) आहे.

भारताची राज्यघटना-स्वरूप

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४७कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते

भारताचे संविधान-इतिहास

१९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हा़ळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक डिसेंबर ९ १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. ऑगस्ट १५ १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते. ऑगस्ट २९ १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.^[१].नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो

भारताचे संविधान

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे

भारतीय टेट बक के सहयोगी बक

# 1.टेट बक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर,जयपुर, राजथान 2.टेट बक ऑफ हैदराबादहैदराबाद, तेलंगाना 3.टेट बक ऑफ मैसूरबंगलौर, कनाटक 4.टेट बक ऑफ पटयालापटयाला, पंजाब 5.टेट बक ऑफ ावणकोरतवनंतपुरम, केरल
सहयोगी बक का टेट बक ऑफ इंडया के साथ वलय
वलय वष
भारतीय टेट बक का संत इतहास
sbi-history

भारतीय टेट बक

टेट बक ऑफ इंडया के तहत ेीय ामीण बक
1. आं देश ामीण वकास बकवारंगल 2. अणाचल देश ामीण बकनहरलगून 3. छीसगढ़ राय ामीण बकरायपुर 4. इलाकुई देहाती बकवजीर बाग, ीनगर, जमू एड कमीर 5. लांपी देहंगी ामीण बककाब आंगलग, असम 6. मयांचल ामीण बकसागर, म० ० 7. मेघालय ामीण बकशलांग 8.मजोरम ामीण बकआइजोल 9. नगालड ामीण बककोहमा 10. पूवाचल बकगोरखपुर 11. सौरा ामीण बकराजकोट 12. उकल ामीण बकबोलंगर 13. उराखंड ामीण बकदेहरादून 14. वनांचल ामीण बकडुमका (झारखंड)
टेट बक ऑफ इंडया के संयुत उपम
<<< Previous Next >>> सामाय ान - भारत सबंधी
भारत के बारे म बुनयाद तयवव म भारत का थान भारत के राय तीक
उपम का नामसंयुत प से
# 1. एसबीआई लाइफ इंयोरस कंपनी लमटेडबीएनपी परबास काडफ 2. एसबीआई जनरल इंयोरस कंपनी लमटेडइंयोरस ऑेलया ुप 3. एसबीआई-एसजी लोबल सयोरटज सवसेज ाइवेट लमटेडसोसाइट जनरल सयोरटज सवसेज, ांस

भारत क भाषाए

भारतीय संवधान वारा मायता ात भाषाओं क संया है 1950 म भारतीय संवधान क थापना के समय म, मायता ात भाषाओं क संया थी आठवीं अनुसूची म तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएँ सांियक और कायम कायावयन मंालय क 2011 क रपोट के अनुसार पहचान योय मातृ भाषाओं क संया शाीय भाषा का दजा पाने वाल पहल भाषातमलसंकृत भाषाकादजापानेवालअयभाषाएँ , कनड़, मलयालम, तेलुगू और शाीय       उड़या नागालड क राजभाषा हैअंेज़ी जमू और कमीर क राजभाषाउदूगोवा क राजभाषाककणी भारत के संवधान वारा नधारत सुीम कोट और हाईकोट क राजभाषाअंेज़ी लवीप क मुख भाषाएंजेसर (वीप भाषा) और महल सामायतः पुडुचेर (पूव म पांडचेर) म बोल जाने वाल वदेशी भाषाच
22
14
संधी, ककणी, नेपाल, मणपुर, मैथल, डोगर, बोडो और संथाल.
234
1 of 630/05/2015 10:12 AM
भारत एवं वव क भाषाएं

भारतीय संवधान क आठवीं अनुसूची म भाषाओं क सूची
भाषामुय प िजस राय मे बोल जाती हैमायता ात वष1. असमयाअसम 1950 2. बंगालपिचम बंगाल 1950 3. बोडोअसम, पिचम बंगाल 2003 4. डोगरजमू, हमाचल देश 2003 5. गुजरातीगुजरात 1950 6. हंदउर अमेरका के अधकांश भाग1950 7. कमीरजमू एड कमीर 1950 8. कनड़कनाटक 1950 9. ककणीगोवा और कनाटक के कुछ हस म1992 10. मलयालमकेरल 1950 11. मणपुरमणपुर 1992 12. मराठमहारा1950 13. मैथलबहार के कुछ हस म2003 14. नेपालसिकम और पिचम बंगाल के कुछ हस म1992 15. उड़याओडशा 1950 16. पंजाबीपंजाब, चंडीगढ़ 1950 17. संकृत-1950 18. संधीगुजरात, राजथान और महारा म बखर हुई 1967 19. संथालझारखंड, बहार, पिचम बंगाल म संथाल जनजात वारा बोल जाती है 2003 20. तमलतमलनाडु, पुडुचेर1950 21. तेलुगुतेलंगाना और आं देश 1950 22. उदूउर भारत 1950

'पूव क इतालवी' कह जाने वाल भारतीय भाषातेलुगुहंदऔरनकोबारवीपसमूहकेमुखभाषाएं , नकोबार, बंगाल, तमल, मलयालम अंडमान       और तेलुगू. अंेजी मायता ात भाषाओं क सूची म नहं है
2 of 630/05/2015 10:12 AM
भारत एवं वव क भाषाएं

वव क भाषाएँ
एनोलॉग , दुनया क भाषाओं का इतहास रखने वाल पका के अनुसार दुनया म भाषाओं क कुल संयावव मे िजस भाषा के बोलनेवाल क संया सबसे अधक हैचीनी (मंदारन)वव मे िजस भाषा के बोलनेवाल क संया दूसरे नबर पर हैपेनशवव मे िजस भाषा के बोलनेवाल क संया तीसरे, चौथे और पाँचवेमश: अंेजी, अरबी और हदनबर पर है पाकतान क राजभाषाउदूपाकतान म िजस भाषा के देशी वताओं क संया सबसे अधक हैपंजाबी भूटान क राजभाषाभुटानी इजरायल क राजभाषाहू िवजरलड क राजभाषाएंजमन, (63.7%), च (20.4%), इतालवी (6.5%) और रोमांश: (0.5%)
भाषा को बढ़ावा देने के लए थापत संथान
संथा भारतीय भाषा संथानमैसूर, कनाटक महामा गांधी अंतरराय हंद वववयालयवधा, महाराअंेजी और वदेशी भाषा वववयालयहैदराबाद, आं देश राय संकृत संथाननई दली लाल बहादुर शाी राय संकृत वयापीठनई दलराय संकृत वयापीठतपत मौलाना आजाद राय उदू वववयालयहैदराबाद शाीय तमल केय संथानचेनई

mantralay aur vibhag

धान मंी के अधीनत वभाग/नध/आयोग
वभागअयता 1. नत आयोग 2. परमाणु ऊजा वभाग2. राय जल संसाधन परषदनधयाँ3. राय वकास परषद 1. धान मंी राय राहत कोष4. राय एकता परषद 2. लोक कला संवधन के लए धानमंी कोष5. राय आपदा बंधन ाधकरण 3. धान मंी छा सहायता कोष6. भारतीय वय जीव बोड4. राय रा कोष7. भारतीय खेल ाधकरण
1. अंतर वभाग
भारत सरकार म वभन मंालय के अधीन वभाग कृष मंालय
1.कृष और सहकारता वभाग 2.कृष अनुसंधान और शा वभाग 3.पशुपालन, डेर और मयपालन वभाग

मंालय और वभाग

रसायन और उवरक मंालय
1.रसायन और पेो-रसायन वभाग 2.उवरक वभाग वाणय और उयोग मंालय
1.वाणय वभाग 2.औयोगक नत और संवधन वभाग संचार और सूचना ौयोगक मंालय
1.दूरसंचार वभाग 2.डाक वभाग 3.सूचना ौयोगक वभाग उपभोता मामले, खाय और सावजनक वतरण मंालय
1.उपभोता मामले वभाग 2.खाय और सावजनक वतरण वभाग रा मंालय
1.रा वभाग 2.रा उपादन और आपूत वभाग 3.रा अनुसंधान और वकास वभागव मंालय
1.आथक काय वभाग 2.यय वभाग 3.राजव वभाग 4.वनवेश वभाग 5.वीय सेवाएँ वभागवाय और परवार कयाण मंालय
1.वाय और परवार कयाण वभाग
http://www.hindi-gk.leadthecompetition.in/मंालय-और-वभाग.html
2 of 630/05/2015 10:11 AM
मंालय और वभाग

2.आयुवद, योग-ाकृतक चकसा पदत, यूनानी, सध और होयोपैथी (आयुश) वभाग भार उयोग और लोक उयम मंालय
1.भार उयोग वभाग 2.लोक उयम वभाग गृह मंालय
1.आंतरक सुरा वभाग 2.राय वभाग 3.राज भाषा वभाग 4.गृह वभाग 5.जमु तथा कमीर वभाग 6.सीमा बंधन वभाग मानव संसाधन वकास मंालय
1.कूल शा और सारता वभाग 2.उचतर शा वभागवध और याय मंालय
1.वध काय वभाग 2.वधाई वभाग 3.याय वभाग कामक, लोक शकायत तथा पशन मंालय
1.कामक और शण वभाग 2.शासनक सुधार और लोक शकायत वभाग 3.पशन और पशन भोग कयाण वभाग पोत परवहन, सड़क परवहन और राजमाग मंालय
1.पोत परवहन वभाग 2.सड़क परवहन और राजमाग वभाग

मंालय और वभाग

ामीण वकास मंालय
1.ामीण वकास वभाग 2.भूम संसाधन वभाग 3.पेयजल पूत वभागवान और ौयोगक मंालय
1.वान और ौयोगक वभाग 2.वैानक और औयोगक अनुसंधान वभाग 3.बायोटेनोलोगी वभाग

भारतीय संवधान म शपथ हण व यागप

पद क शपथ या तान
.सं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
रापत
नयुित

कसके समभारत के मुय यायमूत या उसक अनुपिथत म उचतम यायलय के येठतमयायाधीश । उपरापतरापत या रापत वारा इस नम नयुत कोई यित। उचतम यायलय के रापत या रापत वारा इस नम नयुत कोई यित।यायाधीश उच रायपाल यायालय के मुय यायमूत या उनक अनुपिथत मे उच यायलय मउपलध येठतम यायाधीश । कय मं-परषद म मंीरापतनयंक- महालेखापरकरापत या रापत वारा इस नम नयुत कोई यित। संसद सदयरापत या रापत वारा इस नम नयुत कोई यित। राय के वधायकरायपाल या रायपाल वारा इस नम नयुत कोई यित। राय के मंी-परषद म मंीरायपाल उच यायालय के रायपाल या रायपाल वारा इस नम नयुत कोई यित ।यायाधीश
1 of 530/05/2015 10:10 AM
भारतीय संवधान म शपथ हण व यागप

ADVERTISEMENT
यागप का सबोधन
.सं. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

भारत के बारे म बुनयाद तयवव म भारत का थान भारत के राय तीक भारत क भाषाएं भारत के राय और कशासत देश

नयुित रापतउपरापत उपरापतरापत उचतम यायलय के यायाधीशरापत रायपालरापत उच यायालय के यायाधीशरापत लोक सभा का अयलोक सभा का उपायलोक सभा का उपायलोक सभा का अयराय सभा के उप सभापतसभापत संसद के सदयराय सभा के सभापत या लोक सभा के अय । 10.वधान सभा का अयवधानसभा का उपाय11.वधानसभा का उपायवधान सभा का अय10.वधान परषद के सभापतउप सभापत 11.वधान परषद के उप सभापतसभापत 12. लोक सेवा आयोग (संघ आयोग या संयुत आयोग) के सदयरापत 13. लोक सेवा आयोग के सदय (राय आयोग)राय के रायपाल

भारतीय संवधान म महवपूण आयु सीमाएँ

भारतीय संवधान म महवपूण आयु सीमाएँ

ववरणआयु सीमा रापत / उप-रापत / रायपाल के पद के चुनाव के लए यूनतम आयु35 वषसांसद (लोकसभा) / वधायक के प म चुनाव के लए यूनतम आयु25 वषसांसद (राय सभा) / वधान परषद के सदय के प म चुनाव के लए यूनतम आयु30 वषसुीम कोट के यायाधीश, महायायवाद, नयंक-महालेखापरक, लोक सेवा आयोग के सदय के मनयुितकेलएअधकतमआयुसीमा 65 वषप       उच यायालय के यायाधीश, राय के महादवता, राय आयोग के प म नयुित के लए आयुसीमा 62 वषअधकतम  एक कारखाने म रोजगार के लए यूनतम आयु सीमा14 वषइस उ के बीच के बच के लये शा एक मौलक अधकार बना द गई है6 to 14 वषएक पुष के लए यूनतम ववाह क आयु21 वषएक महला के लए यूनतम ववाह क आयु18 वष
1 of 630/05/2015 10:08 AM
भारतीय संवधान म महवपूण समय सीमाएँ

भारतीय संवधान म महवपूण समय सीमाएँ

परिथतअवध संसद या राय सभा के दो स के बीच अधकतम अंतरालछह महने रापत के अयादेश क वतन मे रहने क अधकतम अवधछह महने + छह सताह रापत क मृयु, पदयाग, पद से हटाए जाने या अय कारण से हुई रित को भरने केछहनवाचनकरनेकअधकतमअवध महनेलए     छह महने िजसे अधकतम राय म रापत शासन लगाया जाने क अधकतम अवधतीन वष तक बढ़ाया जा सकता है अवध िजसके उांत लोक सभा वारा पारत धन वधेयक कोई कारवाई न होने पर रायवारापारतमानाजाएगा 14 दन सभा    रापत/ उपरापत / रायपाल वारा पद हण क तारख से पद पर बने रहने कअवध 5 वषअधकतम लोक सभा / राय वधानमंडल क पहल अधवेशन क नयत तारख से वघटत होने तक अधकतमअवध 5 वषक  आपात क उघोषणा वतन के दौरान िजस अधकतम अवध के लए लोक सभा / राय एक कअवधबढ़ाईजासकतीहै बार म एक वषवधानमंडल      यद लोक सभा / राय वधानमंडल क अवध आपात क उघोषणा वतन के दौरान बढ़ाई गई है और आपात क उघोषणा वतन मे न रह जाए तो लोक सभा / राय वधानमंडल कछह महने अधकतम अवध (उघोषणा वतन मे न रहने के उान्त) अधकतम अवध िजसके दौरान एक कय मंी / राय मंी, संसद/राय वधानमंडल का छह हुएबनाअपनेपदपरबनेरहसकताहै महने सदय         संसद के कसी भी सदन के सदय क अनुा के बना अनुपिथत हो सकने क अधकतम िजसकेउान्तउसकेथानकोरतघोषतकयाजासकताहै 60 दन अवध           पंचायत / नगरपालका क थम अधवेशन क नयत तारख से वघटत होने तक कअवध 5 वषअधकतम संघ आयोग के सदय क अपने पद धारण करने क अधकतम अवध ( पसठ वष क आयु नकरनेकदशामे 6 वषात      ) राय आयोग के सदय क अपने पद धारण करने क अधकतम अवध

भारतीय संवधान के भाग, अनुछेद एवं अनुसूचया

भारतीय संवधान 22 भाग म वभिजत है तथा इसमे 395 अनुछेद एवं 12 अनुसूचयां है ।
भारतीय संवधान के भाग
भाग भाग I भाग II भाग III भाग IV भाग IVA भाग V भाग VI भाग VII भाग VIII भाग IX भाग IXA भाग X
वषयअनुछेद अनुछेद 1-4 नागरकताअनुछेद 5-11 मूलभूत अधकारअनुछेद 12 - 35 राय के नीत नदेशक तवअनुछेद 36 - 51 मूल कतयअनुछेद 51A संघअनुछेद 52-151 रायअनुछेद 152 -237 संवधान (सातवाँ संशोधन) अधनयम, 1956 वारा नरसत संघ राय ेअनुछेद 239-242 पंचायतअनुछेद 243- 243O नगपालकाएंअनुछेद 243P - 243ZG अनुसूचत और जनजात ेअनुछेद 244 - 244A
संघ और उसके े

भारतीय संवधान के भाग, अनुछेद एवं अनुसूचयाँ

भाग भाग XI भाग XII भाग XIII भाग XIV भाग XIVAअधकरणअनुछेद 323A - 323B भाग XVनवाचनअनुछेद 324 -329A भाग XVIकुछ वग के लए वशेष उपबंध संबंधअनुछेद 330- 342 भाग XVIIराजभाषाअनुछेद 343- 351 भाग XVIIIआपात उपबंधअनुछेद 352 - 360 भाग XIXकणअनुछेद 361 -367 भाग XXसंवधान के संशोधनअनुछेद भाग t XXIअथाई संमणकालन और वशेष उपबंधअनुछेद 369 - 392 भाग XXIIसंत नाम, ारंभ, हद म ाधकृत पाठ और नरसनअनुछेद 393 - 395
भारतीय संवधान के महवपूण अनुछेद
ADVERTISEMENT
वषयअनुछेद संघ और राय के बीच संबंधअनुछेद 245 - 263व, संप, संवदाएं और वादअनुछेद 264 -300A भारत के राय े के भीतर यापार, वाणय और समागमअनुछेद 301 - 307 संघ और राय के अधीन सेवाएंअनुछेद 308 -323
अनुछेदमहा अनुछेद 12 –35मूलभूत अधकार का ववरण अनुछेद 36-50राय क नीत के नदेशक तव अनुछेद 51Aयेक नागरक के मूल कतय का ववरण अनुछेद 80रायसभा क सरंचना अनुछेद 81लोकसभा क सरंचना अनुछेद 343राजभाषा के प म हदअनुछेद 356राय म रापत शासन लगाए जाने के वषय मे अनुछेद 370जमू और कमीर के सबंध मे उपबंध अनुछेद 395भारत वतंता अधनयम और भारत सरकार अधनयम, 1935 का नरसन
http://www.hindi-gk.leadthecompetition.in/संवधान-भाग-अनुछेद-अनुसू...
2 of 630/05/2015 10:02 AM
भारतीय संवधान के भाग, अनुछेद एवं अनुसूचयाँ

भारतीय संवधान क अनुसूचयाँ
<<< Previous Next >>> सामाय ान - भारत सबंधी
भारत के बारे म बुनयाद तयवव म भारत का थान भारत के राय तीक भारत क भाषाएं भारत के राय और कशासत देश भारत के राय और उनक राजधानया राय के सांसद एवं वधायक भारत के यायालय भारत म थम भारत म थम - महलाएं संवधान सभा
http://www.hindi-gk.leadthecompetition.in/संवधान-भाग-अनुछेद-अनुसू...
अनुसूचयाँ 1 – 12थम अनुसूची राय और संघ राय े का वणन दूसर अनुसूची रापत , राय के रायपाल, लोकसभा के अय तथा उपाय, राय सभा के सभापत तथा उप-सभापत, वधान सभा के अय तथा उपाय, वधान परषद के सभापत तथा उप-सभापत, उचतम तथा उचयायालय के यायाधीश एवं भारत के नयंक महालेखापरक के सबंध म उपबंध तीसर अनुसूची शपथ या तान के प । चौथी अनुसूची राय सभा म सीट का आबंटन । पांचवीं अनुसूची अनुसूचत े और अनुसूचत जनजातय के शासन और नयंण के बारे म उपबंध । छठ अनुसूची असम, मेघालय, पुरा और मजोरम राय म जनजातीय े के शासन के बारे म उपबंध । सातवीं अनुसूची संघ सूची, राय सूची और समवत सूची । आठवीं अनुसूची मायता ात भाषाओं क सूची । नौवीं अनुसूची वशट अधनयम और वनयम के सयापन के ावधान । दसवीं अनुसूची दल परवतन के आधार पर नरहता के बारे म उपबंध ।यारहवीं अनुसूची पंचायत के अधकार, धकार और दायव । बारहवीं अनुसूची नगरपालकाओं क के अधकार, धकार और दायव ।