Sunday, 31 May 2015

घटनादुरूस्त्या

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा आधिकार आहे. घटनादुरूस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरूस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरूस्ती अमलात येते.



जानेवारी २६ १९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ.स.२००५ सालापर्यंत यात एकूण ९३ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अमलात आल्याच्या केवळ दुस-याच वर्षी १९५१ साली झाली होती.
भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो. जर प्रस्ताव सरकारने मांडला तर तो सरकारी आणि जर वैयक्तिकरीत्या खासदाराने मांडल्यास ते खाजगी विधेयक असते.
भारतीय संविधानाचा कोणताही भाग एकाच पद्धतीद्वारे बदलला जाऊ शकत नाही. त्या त्या परिच्छेदाच्या महत्वानुसार विभिन्न पद्धतींचे अनुशीलन होते.
साल दुरुस्ती क्रमांक ला लागू झाली ठळक बदल
जून, १९५१ १ली दुरुस्ती जून १८ १९५१ भूसम्पत्तिविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली.
१९५२ २री दुरुस्ती मे १ १९५३ संसदेत राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाविषयी बदल लागू
१९५४ ३री दुरुस्ती फेब्रुवारी २२ १९५५ राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती.
१९५५ ४थी दुरुस्ती एप्रिल २७ १९५५ जमिन अधिग्रहणाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर
१९५५ ५वी दुरुस्ती २४ डिसेम्वर १९५५ राज्य पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे जाणून घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित केली गेली.
१९५६ ६वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ १९५६ व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९ व २८६ क्रं ची दुरुस्ती.
१९५६ ७वी दुरुस्ती नोव्हेंबर १ १९५६ राज्य पुनरचनेचा विषयीचा सरकारी निर्णय लागू.
१९५९ ८वी दुरुस्ती जानेवारी ५ १९६० अनुसूचित जाती व जमाती; अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली.
१९६० ९वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ १९६० शेतीघरे हस्तान्तरांविषयीचा भारत-पाकिस्तान करार अमलात आणण्यासाठीची दुरुस्ती.
१९६१ १०वी दुरुस्ती ऑगस्ट ११ १९६१ पूर्वीच्या पोर्तुगिज वसाहती असलेल्या दादरा, नगर व हवेली यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा
१९६१ ११वी दुरुस्ती डिसेंबर १९ १९६१ राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूकीतील वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित होण्यासाठीची दुरुस्ती.
१९६१ १२वी दुरुस्ती डिसेंबर २० १९६१ २४० क्रं कलमात व पहिल्या परिशिष्टात दुरूस्ती करून गोवा, दमन व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
१९६२ १३वी दुरुस्ती डिसेंबर १ १९६३ नागालँडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष आधिकार देण्यात आले.
१९६२ १४वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ १९६२ फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात विलिन झालेल्या पाँडिचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
१९६३ १५वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५ १९६३ संविधानाच्या १२४, १२८, २१७, २२२, २२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये दुरुस्ती.
१९६३ १६वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५ १९६३ संविधानाच्या १९ नं कलमात ‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डतेसाठी’ पुरेसे आधिकार उपलब्ध केले गेले. याशिवाय ८४ व १७३ नं कलमात दुरुस्ती करून राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डता रक्षणाची शपथ सक्तीची केली गेली.
इ.स. १९६४ १७वी दुरुस्ती जून २० इ.स. १९६४ संपत्तीच्या आधिकाराविषयीच्या दुरूस्त्या
१९६६ १८वी दुरुस्ती २७ अगस्ट १९६६ केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा बदलण्याचे आधिकार संसदेस दिले गेले.
१९६६ १९वी दुरुस्ती डिसेंबर ११ १९६६ निवडणूक लवादाऐवजी उच्च न्यायालयास संसद वा राज्य विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल करून घेण्याचे आधिकार दिले गेले.
१९६६ २०वी दुरुस्ती डिसेंबर २२ १९६६ जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास वैधता दिली गेली.
इ.स. १९६७ २१वी दुरुस्ती एप्रिल १० इ.स. १९६७ सिंधी भाषेस सहाव्या परिशिष्टाद्वारे आधिकृत भाषेचा दर्जा.
इ.स. १९६९ २२वी दुरुस्ती सप्टेंबर २५ इ.स. १९६९ आसामची पुनररचना
इ.स. १९७० २३वी दुरुस्ती जानेवारी २३ इ.स. १९७० लोकसभा व राज्य विधानसभेत अनुसूचित जातीजमाती व अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९ सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत वाढवली.
इ.स. १९७१ २४वी दुरुस्ती नोव्हेंबर ५ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१ २५वी दुरुस्ती एप्रिल २० इ.स. १९७२
इ.स. १९७१ २६वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१ २७वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १५ इ.स. १९७२
इ.स. १९७१ २८वी दुरुस्ती ऑगस्ट २९ इ.स. १९७२ भारतीय सनदी सेवांतर्गत नियुक्त कर्मचा-यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द
इ.स. १९७२ २९वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. १९७२ केरळ राज्याच्या जमिनसुधारणा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट.
इ.स. १९७२ ३०वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २७ इ.स. १९७३
इ.स. १९७३ ३१वी दुरुस्ती ऑक्टोबर १७ इ.स. १९७३ लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ पासून वाढवून ५४५ केली गेली.
इ.स. १९७४ ३२वी दुरुस्ती जुलै १ इ.स. १९७४ आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष सांविधानिक व्यवस्था.
इ.स. १९७४ ३३वी दुरुस्ती मे १९ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४ ३४वी दुरुस्ती सप्टेंबर ७ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४ ३५वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९७५ सिक्किम भारताचे सहयोगी राज्य
इ.स. १९७५ ३६वी दुरुस्ती एप्रिल २६ इ.स. १९७५ सिक्किम राज्यास पूर्णराज्याचा दर्जा
इ.स. १९७५ ३७वी दुरुस्ती मे ३ इ.स. १९७५
इ.स. १९७५ ३८वी दुरुस्ती १ अगस्ट इ.स. १९७५
इ.स. १९७५ ३९वी दुरुस्ती १० अगस्ट इ.स. १९७५
इ.स. १९७६ ४०वी दुरुस्ती मे २७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६ ४१वी दुरुस्ती सप्टेंबर ७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६ ४२वी दुरुस्ती वा छोटे संविधान जानेवारी ३ इ.स. १९७७, एप्रिल १ इ.स. १९७७
इ.स. १९७७ ४३वी दुरुस्ती एप्रिल १३ इ.स. १९७८
इ.स. १९७८ ४४वी दुरुस्ती जून २० इ.स. १९७९,
१अगस्ट इ.स. १९७९,
सप्टेंबर ६ इ.स. १९७९

इ.स. १९८० ४५वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. १९८०
इ.स. १९८३ ४६वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २ इ.स. १९८३
इ.स. १९८३ ४७वी दुरुस्ती २६ अगस्ट इ.स. १९८४
इ.स. १९८४ ४८वी दुरुस्ती एप्रिल १ इ.स. १९८५
इ.स. १९८४ ४९वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४ ५०वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४ ५१वी दुरुस्ती जून १६ इ.स. १९८६
इ.स. १९८५ ५२वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९८५
ऑगस्ट, इ.स. १९८६ ५३वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६ ५४वी दुरुस्ती एप्रिल १ इ.स. १९८६
डिसेम्वर, इ.स. १९८६ ५५वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६ ५६वी दुरुस्ती मे ३० इ.स. १९८७
इ.स. १९८७ ५७वी दुरुस्ती सप्टेंबर २१ इ.स. १९८७
इ.स. १९८७ ५८वी दुरुस्ती डिसेंबर ९ इ.स. १९८७
इ.स. १९८८ ५९वी दुरुस्ती मार्च ३० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८ ६०वी दुरुस्ती डिसेंबर २० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८ ६१वी दुरुस्ती मार्च २८ इ.स. १९८९
इ.स. १९८९ ६२वी दुरुस्ती डिसेंबर २० इ.स. १९८९
इ.स. १९८९ ६३वी दुरुस्ती जानेवारी ६ १९९०
१९९० ६४वी दुरुस्ती एप्रिल १६ १९९०
१९९० ६५वी दुरुस्ती मार्च १२ इ.स. १९९२
१९९० ६६वी दुरुस्ती जून ७ १९९०
१९९० ६७वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ४ १९९०
इ.स. १९९१ ६८वी दुरुस्ती मार्च १२ इ.स. १९९१
इ.स. १९९१ ६९वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२ ७०वी दुरुस्ती डिसेंबर २१ इ.स. १९९१
इ.स. १९९२ ७१वी दुरुस्ती ३१ अगस्ट इ.स. १९९२
इ.स. १९९२ ७२वी दुरुस्ती डिसेंबर ५ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२ ७३वी दुरुस्ती एप्रिल २४ इ.स. १९९४
इ.स. १९९२ ७४वी दुरुस्ती जून १ १९९३
इ.स. १९९४ ७५वी दुरुस्ती मे १५ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४ ७६वी दुरुस्ती ऑगस्ट ३१ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४ ७७वी दुरुस्ती जून १७ १९९५
१९९५ ७८वी दुरुस्ती ऑगस्ट ३० १९९५
इ.स. २००० ७९वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८०वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८१वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८२वी दुरुस्ती सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८३ वी दुरुस्ती सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २००१ ८४वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २१ २००२
इ.स. २००१ ८५वी दुरुस्ती जानेवारी ४ २००२
२००२ ८६वी दुरुस्ती डिसेंबर १२ २००२
इ.स. २००३ ८७वी दुरुस्ती जून २२ इ.स. २००३
इ.स. २००३ ८८वी दुरुस्ती जानेवारी १५ २००४
इ.स. २००३ ८९वी दुरुस्ती सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३ ९०वी दुरुस्ती सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३ ९१वी दुरुस्ती जानेवारी १ २००४
इ.स. २००३ ९२वी दुरुस्ती जानेवारी ७ २००४
२००५ ९३वी दुरुस्ती जानेवारी २० इ.स. २००६
२००६ ९४वी दुरुस्ती जुन १२ इ.स. २००६
२००९ ९५वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. २०१०
२०११ ९६वी दुरुस्ती सप्टेंबर २३ इ.स. २०११
२०११ ९६वी दुरुस्ती जानेवारी १२ इ.स. २०१२

कलमांचा गोषवारा

  • भाग १ - कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी
  • भाग २ - कलमे ५-११ नागरिकत्व
  • भाग ३ - कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
  • कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
  • कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
  • कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
  • कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
  • कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
  • कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
  • भाग ४ - सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१
  • कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन
  • कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
  • भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.
  • भाग ५ -
  • प्रकरण १ - कलमे ५२-७८
  • कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
  • कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक
  • कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,
  • कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत
  • प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
  • कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,
  • कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,
  • कलमे ९९-१००
  • कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
  • कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,
  • कलमे १०७-१११ (law making process)
  • कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,
  • कलमे ११८-१२२
  • प्रकरण ३ - कलम १२३
  • कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत
  • प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७
  • कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत
  • प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.
  • कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत
  • भाग ६ - राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.
  • प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या
  • कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून
  • प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत
  • कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
  • कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,
  • कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.
  • कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.
  • प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.
  • कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती
  • कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार
  • कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी
  • कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
  • कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे
  • कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी
  • कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी
  • कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
  • प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत
  • कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.
  • प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
  • कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
  • प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.
  • कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
  • भाग ७ - राज्यांच्या बाबतील कलमे.
  • कलम २३८ -
  • भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे
  • कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत
  • भाग ९ - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे
  • कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत
  • भाग ९ऎ - नगरपालिकांबाबतची कलमे.
  • कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत
  • भाग १० -
  • कलमे २४४ - २४४ऎ
  • भाग ११ - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी
  • प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
  • कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
  • प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३
  • कलमे २५६ - २६१ - सामान्य
  • कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत.
  • कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध.
  • भाग १२ - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत
  • प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत
  • कलमे २६४ - २६७ सामान्य
  • कलमे २६८ - २८१
  • कलमे २८२ - २९१ इतर
  • प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३
  • कलमे २९२ - २९३
  • प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३००
  • कलमे २९४ - ३००
  • प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक
  • कलम ३००ऎ -
  • भाग १३ - भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे
  • कलमे ३०१ - ३०५
  • कलम ३०६ -
  • कलम ३०७ -
  • भाग १४ -
  • प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४
  • कलमे ३०८ - ३१३
  • कलम ३१४ -
  • प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
  • कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
  • भाग १४ऎ - आयोगगळ च्या बाबत कलमे
  • कलमे ३२३ऎ - ३२३बी
  • भाग १५ - निवडणूक विषयक कलमे
  • कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे
  • कलम ३२९ ऎ -
  • भाग १६ -
  • कलमे ३३० -३४२
  • भाग १७ - अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे
  • प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत
  • कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत
  • प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
  • कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
  • प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी
  • कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि
  • प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश
  • कलम ३५० -
  • कलम ३५० ऎ -
  • कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम
  • कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम
  • भाग १८ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
  • कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
  • कलम ३५९ऎ -
  • कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी
  • भाग १९ - इतर विषय
  • कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय
  • कलम ३६२ -
  • कलमे ३६३ - ३६७ - इतर
  • भाग २० -
  • कलम ३६८ -
  • भाग २१ -
  • कलमे ३६९ -३७८ऎ
  • कलमे ३७९ - ३९१ -
  • कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क
  • भाग २२ -
  • कलमे ३९३ -३९५

आणीबाणीविषयक तरतुदी

भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणीविषयकच्या अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यात -
  • राष्ट्रीय आणीबाणी - जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा
  • प्रादेशिक आणीबाणी - जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा
  • आर्थिक आणीबाणी - जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा
अशा तीन आणीबाणींचा समावेश आहे राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो.३५३व्या कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे आधिकार संसदेकडे एकटवितात. राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस दिलेल्या सर्व मूलभूत आधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो. ३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे आधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो. राज्याच्या विधीमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात

आधिकृत भाषा

संघराज्याची आधिकृत भाषा कोणती असावी हा घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ.आंबेंडकरांनी आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी भाषा ही संघराज्याची आधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी भाषेचा उपयोग सर्व आधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची आधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे. कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते

संघराज्य प्रणाली

भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला आधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रिय सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये संघराज्यापासून फुटु नयेत यासाठी केंद्रिय सरकारकडे जादा आधिकार देण्यात आले आहेत. गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशिर झाला.

सत्ता

सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे -
  • प्रशासकीय (Executive)
  • विधीमंडळे(Legislative)
  • न्यायालयीन (Judicial)
प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात प्रशासकीय व न्यायालयीन आधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते. भारतातील संसद ही द्विगृही (Bicameral) आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची विधीमंडळे एकगृही(Unicameral) वा द्विगृही(Bicameral) असू शकतात. द्विगृही व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह (Lower House) तर विधानपरिषद हे वरील सभागृह(Upper House) असते

सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ स्तरावरील सरकारे तसेच संसदे/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक आधिकार - जसे कामाचा आधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा आधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अन्वये समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासीदलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे. वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या विभागात न्यायालयीन (Judiciary) व प्रशासकीय (Executive) आधिकारांचा कलम ५० मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे. निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकेजतन (कलम ४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ(Vague) असे आहे. वरील पैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना तात्विक मूल्ये (Moral values) असेच त्याचे स्वरूप आहे